चक्रवात ‘अर्नब’ का असर: कोरबा में आज दिनभर छायी रही बदली, कल और परसों बारिश और आंधी की आशंका, बरतें जरूरी सावधानी।

प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी विभागों को सतर्क रहने के दिए निर्देश, किसानों को धान कटाई टालने और कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह
कोरबा, 27 अक्टूबर 2026। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ में बदलने की संभावना के बीच छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका भी जताई गई है। इसे देखते हुए कोरबा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने, आपसी समन्वय बनाए रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इसमें अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों, स्वास्थ्य और विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने मौसम की लगातार निगरानी करने, मैदानी अमले को सक्रिय रखने और जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने फोन चालू रखने और अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने को कहा गया है।
गांवों में मुनादी, निचले इलाकों पर विशेष निगरानी
संभावित बारिश और जलभराव को देखते हुए राजस्व अधिकारियों तथा तहसीलदारों को कोटवारों के माध्यम से गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। निचले और जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। जलस्तर बढ़ने या बाढ़ जैसी स्थिति बनने पर प्रभावित लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था रखने को कहा गया है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि आंधी-तूफान के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचें। नदी-नालों और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें तथा मौसम विभाग और जिला प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें।
पुल-पुलियों पर पानी होने पर रोका जाएगा आवागमन
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने या पुल-पुलियों के ऊपर से पानी बहने की स्थिति में तत्काल आवागमन रोका जाए। सूचना मिलते ही अस्थायी बैरिकेडिंग कर लोगों को सुरक्षित किया जाए। किसी भी व्यक्ति को मोटरसाइकिल, कार या अन्य वाहन से बहते पानी के बीच से गुजरने नहीं दिया जाए।

तहसीलदारों को पटवारी और राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से संभावित मकान क्षति का आकलन करने की तैयारी रखने को कहा गया है। फसलों को नुकसान होने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की मदद से सर्वे कराया जाएगा।
सामुदायिक भवनों में बनेंगे राहत शिविर
आपात स्थिति में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से राहत शिविरों के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक भवनों को प्राथमिकता देते हुए वहां पेयजल, भोजन, चिकित्सा और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि राहत शिविरों के लिए स्कूलों का चयन नहीं किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवार कई दिनों तक सुरक्षित रह सकें।
ग्राम पंचायतों को टॉर्च, रस्सी और अन्य जरूरी सामग्री तैयार रखने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) से प्राप्त उपकरण भी तैयार रखे जाएंगे। बचाव कार्यों के लिए गोताखोरों की टीम को तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां और चिकित्सकीय दल रहेंगे तैयार
स्वास्थ्य विभाग को 28 और 29 अक्टूबर को प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सकीय अमले, दवाइयों और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। दूरस्थ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों में जिन गर्भवती महिलाओं का प्रसव संभावित है, उन्हें पहले से सूचना देकर 27 अक्टूबर को ही स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में चार्जेबल टॉर्च, बैटरी से चलने वाली लाइट और वैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था रखने को कहा गया है। मितानिनों के पास दवाई पेटी और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी।
बारिश के बाद पेयजल स्रोतों की जांच, जरूरत के अनुसार जल शुद्धीकरण, प्रभावित क्षेत्रों में सफाई, संक्रामक रोगों की निगरानी और मृत पशुओं के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बिजली लाइनों का निरीक्षण, मरम्मत दल रहेंगे तैयार
तेज हवा और बारिश से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सीएसपीडीसीएल को बिजली लाइनों का पूर्व निरीक्षण कराने तथा लाइनों के आसपास मौजूद उन पेड़ों की डालियों की छंटाई कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनसे आपूर्ति बाधित हो सकती है। लाइनमैन, ट्रांसफॉर्मर और मरम्मत से जुड़े आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने को कहा गया है।
जिले के सभी पांच विद्युत आपूर्ति डिवीजनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 28 और 29 अक्टूबर को शहरी, ग्रामीण तथा कटघोरा ग्रामीण डिवीजन से प्रभावित गांवों और मोहल्लों की सूची प्रतिदिन शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने तक प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की रोजाना समीक्षा की जाएगी।
पेड़ गिरने और जलभराव पर तत्काल कार्रवाई
नगरीय निकायों को आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेड़ गिरने, सड़क अवरुद्ध होने, अंडरब्रिज में पानी भरने या सड़कों पर जलभराव की स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर आवागमन बहाल कराया जाएगा। इसके लिए कटर, परिवहन साधन और आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, वन विभाग और थाना प्रभारी आपसी समन्वय से अवरुद्ध रास्तों को खुलवाने की कार्रवाई करेंगे।
किसानों को धान कटाई टालने और कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह
संभावित बारिश को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों ने पकने की अवस्था में पहुंच चुकी धान, दलहन और तिलहन फसलों की कटाई अगले दो से चार दिनों तक टालने की सलाह दी है। जिन किसानों ने कटाई शुरू कर दी है, वे कटी हुई फसल को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं।
खेतों में अतिरिक्त पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि जलभराव से फसलों को नुकसान न हो। फसलों में कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने पर मौसम साफ होने के बाद कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही उपचार करें। बारिश के दौरान कीटनाशक और कवकनाशक का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी गई है।
तिवरा एवं अलसी की उत्तेरा फसल लेने वाले किसान फिलहाल बुवाई स्थगित रखें। अन्य रबी फसलों की बुवाई मौसम की स्थिति को देखते हुए नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू करने की सलाह दी गई है।
सब्जियों, फलदार पौधों और केले की फसल को बचाने की सलाह
तेज हवा और बारिश की आशंका को देखते हुए सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों को विशेष सावधानी बरतने कहा गया है। लौकी और करेला जैसी लता वाली सब्जियों को सहारा दें, ताकि तेज हवा से पौधों को नुकसान न पहुंचे। जिन केले के पौधों में फूल या फल आ चुके हैं, उन्हें बांस से सहारा देने की सलाह दी गई है। फलदार पौधों को भी आवश्यकतानुसार सहारा दें तथा सब्जियों के खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था रखें।
रबी मौसम की सब्जियों की बुवाई नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू करने की सलाह दी गई है। किसानों से मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार खेती संबंधी निर्णय लेने की अपील की गई है।
पशुधन की सुरक्षा पर भी जोर
पशुपालकों को अपने पशुओं को सूखे और सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। पशुओं के लिए सूखे चारे और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखें। तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका के दौरान पशुओं को चराने ले जाते समय पेड़ों के नीचे आश्रय लेने से बचें। खुले और असुरक्षित स्थानों पर पशुओं को बांधने से भी परहेज करने को कहा गया है।
आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर पर करें संपर्क
जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक दूरभाष नंबर 07759228548 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय बनाए रखने और प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने नागरिकों से मौसम विभाग और जिला प्रशासन की चेतावनियों को गंभीरता से लेने, नदी-नालों और जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष या स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की है। उन्होंने संबंधित विभागों को किसानों तक मौसम आधारित कृषि सलाह का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और फसलों, उद्यानिकी उत्पादन, पशुधन तथा आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर तुलाराम भारद्वाज, अधीक्षक भू-अभिलेख अमित झा सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगर पालिका के सीएमओ तथा स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल हुए।



