केंद्रीय बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा – मंत्री लखन लाल देवांगन
रायपुर। वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप यह बजट राज्य में निवेश, रोजगार और उद्यमिता को मजबूती प्रदान करेगा।
मंत्री देवांगन ने बताया कि औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को सीधा लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इसके साथ ही MSME और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अधिक सशक्त होगा। बैंकिंग सुधार, ऋण गारंटी और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी।
मंत्री देवांगन ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमी पर विशेष फोकस किया गया है।
उन्होंने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से डिजिटल उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बेहतर इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से औद्योगिक गतिविधियां और तेज होंगी।
मंत्री देवांगन ने यह भी कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा। छोटे किसानों की उद्यमशीलता, पशुधन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा 500 अमृत जलाशयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, हैंडलूम और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास से राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर यह बजट विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।
